राजनांदगांव/स्टेट हेड (राशिद जमाल सिद्दिकी)
छ ग के एक भी जिला पंचायत में ओबीसी अध्यक्ष नहीं
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कि आरक्षण नियम की पोल खोलते हुए कहा था वह आज आरक्षण के बाद पूरी तरह से साबित हो गया कि पूरे प्रदेश के एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष की ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। जो राज्य के ओबीसी वर्ग के साथ छ ग की भाजपा सरकार का अन्यायकारी निर्णय है।
महामंत्री शाहिद भाई ने जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण के पूर्व ही तुलनात्मक सारणी को उजागर करते हुए बताया था आरक्षण नियमों के बदलाव पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बातें भी झूठी साबित हो रही है क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां ओबीसी की जनसंख्या अधिक है वहां पंचायत स्तर एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में ओबीसी को लाभ दिया जाएगा लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आरक्षण नियम राजपत्र में प्रकाशित कर प्रक्रिया निर्धारित की है उसमें ओबीसी को अलग से कोई आरक्षण का लाभ देने का उल्लेख नहीं है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगरी निकायों में एससी-एसटी के लिए 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्थान आरक्षित हो वहां पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित नहीं करने का स्पष्ट उल्लेख इस बात को प्रमाणित करता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में भी 25% सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की थी जिस आरक्षण प्रक्रिया को भाजपा सरकार अपनाई है वह पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया को वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाकर किया गया है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया 2024 की पिछड़ा वर्ग आयोग के जनगणना के आधार पर किया गया है कुल मिलाकर राज्य सरकार स्थानीय स्तर के नेतृत्व को भी आगे नहीं आने देना चाहती है।